संघ के अनुसार राज्य में वर्तमान में 11 लाख 4 हजार 425 नए राशन कार्ड जारी करने का अभियान चल रहा है। आपूर्ति विभाग के पदाधिकारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के अलावा विधि-व्यवस्था, एलपीजी वितरण, निर्वाचन कार्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अभियानों में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
संघ ने राशन कार्ड निर्गमन को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवा बताते हुए 30 दिनों की निर्धारित समय-सीमा का हवाला दिया है। संघ का कहना है कि स्थलीय जांच के लिए विभागीय स्तर पर मात्र एक दिन का समय दिया गया है। वहीं, 11,04,425 नए राशन कार्ड का लक्ष्य वास्तविक सर्वेक्षण के बजाय शेष सीलिंग को 4.25 से विभाजित कर निर्धारित किए जाने का दावा किया गया है।
ई-केवाईसी के लिए डीलरवार लंबित सूची उपलब्ध नहीं होने, विभागीय वाहन, अतिरिक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर-स्कैनर सहित अन्य संसाधनों की कमी का मुद्दा भी संघ ने उठाया है। संघ के अनुसार प्रति राशन कार्ड औसतन 250 से 300 रुपये तक का खर्च पदाधिकारी अपने स्तर से वहन कर रहे हैं। प्रखंड आपूर्ति कार्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की भी शिकायत की गई है।
संघ ने नवंबर 2023 के बाद संवर्ग में प्रोन्नति नहीं होने और करीब 200 पद रिक्त होने का दावा किया है। प्रथम प्रोन्नति में अन्य संवर्गों को पे लेवल-9 दिए जाने के बावजूद आपूर्ति निरीक्षकों को लेवल-8 दिए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है।
संघ ने 17 जुलाई 2026 को कॉल प्राप्त नहीं होने के आधार पर बड़ी संख्या में पदाधिकारियों का वेतन रोकने का भी उल्लेख किया है। संघ का कहना है कि अधिकांश पदाधिकारी उस दिन बायोमेट्रिक उपस्थिति के साथ कार्यालय में मौजूद थे या क्षेत्र भ्रमण पर थे। संघ ने जिला पदाधिकारी से समस्याओं को राज्य सरकार के संज्ञान में लाकर उचित पहल करने की मांग की है।
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