अजय कुमार यादव का दावा है कि विभागीय कार्रवाई के दौरान उन पर लगातार दबाव बनाया गया और कथित रूप से बिचौलियों के माध्यम से रुपये की मांग की गई। उनका आरोप है कि पैसे नहीं देने और कथित सहयोग से इनकार करने के बाद उनका पीडीएस लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी दुकान को दूसरे डीलर से टैग किए जाने के दौरान खाद्यान्न वितरण में अनियमितता हुई, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।
पीड़ित का आरोप है कि जब उन्होंने मामले की शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें एफआईआर दर्ज कराने और लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर रोका गया। उनका दावा है कि उनके पास डिजिटल भुगतान (फोनपे) से जुड़े कुछ प्रमाण हैं, जिन्हें वे जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।
अजय कुमार यादव ने बताया कि उनकी पत्नी दिव्यांग हैं और उनके दो छोटे बच्चे हैं। लगातार आर्थिक और मानसिक दबाव के कारण उनका परिवार गंभीर संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों से पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
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