जिला पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि लाल कार्ड बंदोबस्ती योजना के तहत खाता संख्या 84, खेसरा संख्या 678 एवं 679 में कुल 1 एकड़ 21 डिसमिल भूमि का बंदोबस्त किया गया था। आरोप है कि बाद में जारी संशोधित परवाना में लाभार्थियों को निर्धारित रकबे से कम जमीन दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि उपजाऊ भूमि का हिस्सा कम कर शेष जमीन अन्य लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आवंटित कर दी गई।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन अंचलाधिकारी के प्रतिनिधियों ने मोहराना के नाम पर प्रत्येक सदस्य से 30-30 हजार रुपये की मांग की। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि राशि लेने के बावजूद समय पर जमाबंदी नहीं की गई। जब लाभार्थियों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और कार्रवाई की धमकी दी गई।
ग्रामीणों ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि मामले की शिकायत करने पर संबंधित अधिकारी ने अपशब्दों का प्रयोग किया तथा शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया। इससे लाभार्थियों में भय और असंतोष का माहौल है।
पीड़ितों ने जिला पदाधिकारी से पूरे मामले की उच्चस्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराने, यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा लाल कार्ड बंदोबस्ती की जमीन का सही अभिलेख तैयार कर लाभार्थियों को न्याय दिलाने की मांग की है।
फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, बहादुरगंज अंचलाधिकारी का पक्ष भी प्राप्त नहीं हो सका है। उनका पक्ष मिलने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।
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