ताजा आदेश के बाद पूर्णिया, सहरसा, रोहतास, मुंगेर, सारण, गया, बेगूसराय, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर और खगड़िया समेत कई जिलों में प्रशासनिक पदों पर बदलाव हुआ है।
पूर्णिया में राजीव कुमार बने डीडीसी, शंकर शरण ओमी को बन्दोबस्त पदाधिकारी की जिम्मेदारी
तबादला सूची में पूर्णिया को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। राजीव कुमार को पूर्णिया का उप विकास आयुक्त (DDC) सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद बनाया गया है।
वहीं शंकर शरण ओमी को पूर्णिया का बन्दोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। पूर्णिया में प्रशासनिक स्तर पर इन नई नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सहरसा में कई अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
सन्तन कुमार सिंह को सहरसा में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं निखिल कुमार को सहरसा का वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है।
अजय कुमार को सहरसा का बन्दोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। उनके पास खगड़िया के बन्दोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
गोपालगंज और समस्तीपुर में भी बदलाव
रीतु रानी को गोपालगंज में वरीय उप समाहर्ता की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं संतोष कुमार को हथुआ, गोपालगंज का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है।
समस्तीपुर के रोसड़ा में भी बदलाव हुआ है। पूजा कुमारी को रोसड़ा का अनुमंडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं संदीप कुमार, जो इससे पहले रोसड़ा के एसडीओ थे, को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना में उप सचिव बनाया गया है।
किन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी?
आदेश के अनुसार राकेश कुमार को पथ निर्माण विभाग में उप सचिव, मनीष कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव और अनिल कुमार को युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग में उप सचिव बनाया गया है। अनिल कुमार को डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी की जिम्मेदारी भी दी गई है।
अभिषेक कुमार को सारण में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वन्दना सिन्हा को कला एवं संस्कृति विभाग में उप सचिव और प्रभात कुमार को मुंगेर का बन्दोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है।
सुबीर रंजन को जल संसाधन विभाग में उप सचिव, नवीन कुमार पाण्डेय को रोहतास में अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन), अमन प्रीत सिंह को आपदा प्रबंधन विभाग में उप सचिव और प्रीति सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग में उप सचिव बनाया गया है।
कई जिलों में बदले अपर समाहर्ता और वरीय उप समाहर्ता
अनु कुमार को मुजफ्फरपुर में वरीय उप समाहर्ता और प्रियंका कौशिक को औरंगाबाद में अपर समाहर्ता, विभागीय जांच की जिम्मेदारी दी गई है। अमेत विक्रम बैनामी को रोहतास में वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है।
डॉ. राज कुमार सिन्हा को जहानाबाद का जिला पंचायती राज पदाधिकारी बनाया गया है। बलवीर दास को गया में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की जिम्मेदारी मिली है।
संदीप कुमार को जहानाबाद का बन्दोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है। उनके पास अरवल के बन्दोबस्त पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
संजीत कुमार को सुपौल सदर में भूमि सुधार उप समाहर्ता और धीरेन्द्र कुमार को गन्ना उद्योग विभाग में उप सचिव बनाया गया है। अभिराम कुमार को मोतिहारी सदर का अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बनाया गया है।
सचिवालय के कई विभागों में भी फेरबदल
सरकार ने सचिवालय स्तर पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। राकेश गुप्ता को ग्रामीण विकास विभाग में संयुक्त सचिव, विजय कुमार पाण्डेय को शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव और सुभाष चन्द्र मंडल को गृह विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है।
अमित कुमार को लघु जल संसाधन विभाग में उप सचिव, अनिल कुमार दास को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में उप सचिव तथा तरणिजा को श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग में उप सचिव बनाया गया है।
सत्यम सहाय और कुमार ओमकेश्वर को मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
कैमूर, मधुबनी, खगड़िया और दरभंगा में भी बदलाव
चन्द्रशेखर आजाद को कैमूर में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी बनाया गया है। नैमिष कुमार को झंझारपुर, मधुबनी में भूमि सुधार उप समाहर्ता की जिम्मेदारी मिली है।
पुष्पेश कुमार को खगड़िया में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी और रोहित कुमार को दरभंगा में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी बनाया गया है।
राजीव रोशन को बेगूसराय में अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और निधि राज को पश्चिम चंपारण में वरीय उप समाहर्ता बनाया गया है।
नई जगह तुरंत योगदान का निर्देश
सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों का किसी दूसरे स्थान पर तबादला नहीं हुआ है, वे सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देंगे। तबादला किए गए अधिकारियों को अलग से यात्रा समय लिए बिना अपनी नई पदस्थापना वाली जगह पर जाकर योगदान एवं प्रभार ग्रहण करना होगा। इसकी सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी देनी होगी।
इसके साथ ही वरीय उप समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर भेजे गए अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत संबंधित क्षेत्र में कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।
बिहार में लगातार हो रहे प्रशासनिक फेरबदल के बीच 56 BAS अधिकारियों के इस तबादले को राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
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