विधायक ने जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले जिले के सेनानियों की लंबित सूची का मामला उठाते हुए कहा कि कई पात्र सेनानी अब तक जेपी सम्मान योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने लंबित सूची को शीघ्र गृह विभाग की विशेष शाखा को भेजने और पात्र सेनानियों को योजना का लाभ दिलाने की मांग की।
उन्होंने नगर निगम के वार्ड संख्या चार में कारी कोसी नदी पर निर्मित कथित अवैध पक्के पुल का मामला भी उठाया। विधायक ने पुल की उच्चस्तरीय जांच, उसे ध्वस्त कराने तथा नियम विरुद्ध निर्माण कराने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई करने की मांग की।
विधायक ने विकास योजनाओं में पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि कई कार्यस्थलों पर शिलापट्ट नहीं लगाए जा रहे हैं और योजना की स्वीकृत राशि व कार्य संबंधी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। उन्होंने जिले में संचालित विकास योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की, ताकि सरकारी राशि के दुरुपयोग पर रोक लगे और निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण हों।
उन्होंने नगर निगम सहित विभिन्न विभागों में विभागीय स्तर पर कराए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी सवाल उठाते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार निविदा प्रक्रिया अपनाने की मांग की।
बैठक में प्रभारी मंत्री रत्नेश सदा ने आश्वस्त किया कि जिले में विकास कार्य सरकारी दिशा-निर्देशों और विभागीय नियमों के अनुरूप कराए जाएंगे। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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