आवेदन में आरोप लगाया गया है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से निकाली गई निविदा में सभी सफल निविदाकारों को नियम के अनुसार लॉटरी प्रक्रिया के लिए सूचना नहीं दी गई। इसके बावजूद कुछ निविदाओं का निष्पादन कर दिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि इससे निविदा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आवेदन में विशेष रूप से A.V. Securities के चयन पर आपत्ति जताई गई है। आरोप है कि संबंधित फर्म का जीएसटी पंजीकरण पूर्व से निलंबित था, इसके बावजूद उसके तकनीकी दस्तावेजों को वैध मानते हुए निविदा में शामिल किया गया। साथ ही यह भी आरोप लगाया गया है कि फर्म के आयकर रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट की भी गहन जांच आवश्यक है।
शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि निविदा प्रक्रिया के दौरान एक अन्य सफल निविदाकार द्वारा कार्य आवंटन के संबंध में दिया गया आवेदन कार्यालय से गायब हो गया, जबकि इसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज और लोकेशन रिकॉर्ड से की जा सकती है।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य के अन्य जिलों की तुलना में पूर्णिया में निविदा प्रक्रिया अलग तरीके से अपनाई गई, जिससे सरकारी नियमों के पालन पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।
शिकायतकर्ता ने आयुक्त से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए समिति गठित की जाए, संबंधित तकनीकी दस्तावेजों, जीएसटी, ऑडिट रिपोर्ट, निविदा प्रक्रिया तथा कार्यालय की भूमिका की जांच कर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए।
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