बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर करीब ढाई दशक से चला आ रहा विवाद आखिरकार निर्णायक पड़ाव पर पहुंच गया है। सोमवार, 31 अगस्त 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में बिहार और झारखंड सरकार के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुए इस महत्वपूर्ण समझौते पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति रही। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी समेत केंद्र और दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।
*बिहार के हिस्से में 5.75 MAF, झारखंड को 2 MAF*
समझौते के तहत अविभाजित बिहार के हिस्से में पहले से निर्धारित 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) सोन नदी के पानी को अब बिहार और झारखंड के बीच निर्धारित कर दिया गया है।
बिहार — 5.75 MAF
झारखंड — 2.00 MAF
यही बंटवारा दोनों राज्यों के बीच पिछले करीब 25-26 वर्षों से चले आ रहे विवाद का मुख्य समाधान है।
*विवाद की शुरुआत कहां से हुई?*
सोन नदी के जल बंटवारे की कहानी नई नहीं है। वर्ष 1973 के बाणसागर समझौते में सोन नदी के कुल उपलब्ध 14.25 MAF पानी में से उत्तर प्रदेश को 1.25 MAF, मध्य प्रदेश को 5.25 MAF और तत्कालीन एकीकृत बिहार को 7.75 MAF पानी आवंटित किया गया था।
इसके बाद वर्ष 2000 में झारखंड के अलग राज्य बनने के साथ यह सवाल खड़ा हुआ कि अविभाजित बिहार को मिले 7.75 MAF पानी में बिहार और झारखंड का हिस्सा कितना होगा। यही मुद्दा वर्षों तक दोनों राज्यों के बीच लंबित रहा।
अब दोनों राज्यों ने बातचीत और केंद्र के हस्तक्षेप के जरिए इस पुराने विवाद का समाधान कर दिया है। इस विवाद के समाधान की दिशा में बड़ा कदम 10 जुलाई 2025 को रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में उठा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी को लेकर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी।
इसके बाद केंद्रीय जल आयोग की ओर से समझौता ज्ञापन का प्रारूप तैयार किया गया और दोनों राज्यों से सहमति प्राप्त की गई। सोमवार को उसी सहमति को औपचारिक रूप देते हुए MOU पर हस्ताक्षर कर दिए गए।
*अब क्या होगा? समझौते के सबसे बड़े फायदे*
यह समझौता केवल पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर सिंचाई, खेती, पेयजल, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जल सुरक्षा पर पड़ सकता है।
1. किसानों को मिलेगा सिंचाई का अधिक भरोसेमंद आधार
सोन नदी के पानी का निर्धारित हिस्सा मिलने से बिहार के बड़े ग्रामीण इलाकों में सिंचाई व्यवस्था को स्थायित्व मिलने की उम्मीद है। इससे किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करने और सिंचाई क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि समझौते से दोनों राज्यों के लाखों किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा।
2. दक्षिण बिहार के कई जिलों को सीधा लाभ
इस समझौते का खास महत्व बिहार के दक्षिण और मध्य हिस्सों के लिए है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना जैसे जिलों में सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता बेहतर करने में इसका उपयोग किया जा सकेगा।
3. इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना को मिल सकती है गति
सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर वर्षों से बनी अनिश्चितता दूर होने के बाद इन्द्रपुरी जलाशय परियोजना जैसे महत्वपूर्ण जल संसाधन प्रोजेक्ट के लिए भी रास्ता साफ होने की उम्मीद है।
यदि परियोजना को आगे बढ़ाया जाता है तो सोन क्षेत्र में जल संचयन और सिंचाई क्षमता में बड़ा विस्तार संभव है। इससे विशेष रूप से सूखा प्रभावित इलाकों में पानी की उपलब्धता को मजबूत आधार मिल सकता है।
4. पेयजल संकट से निपटने में मदद
सोन नदी के जल का बेहतर प्रबंधन केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। केंद्र सरकार के अनुसार समझौते से दोनों राज्यों के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए पेयजल उपलब्धता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
5. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा फायदा
सिंचाई की उपलब्धता बढ़ने का सीधा असर कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। ज्यादा भरोसेमंद सिंचाई से किसान एक से अधिक फसल लेने, बेहतर फसल चयन और कृषि गतिविधियों को बढ़ाने की स्थिति में आ सकते हैं।
इससे खेती से जुड़े मजदूरों, मंडियों, परिवहन, कृषि कारोबार और ग्रामीण बाजारों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।
6. बिहार-झारखंड के बीच लंबे विवाद का अंत
इस समझौते का एक बड़ा फायदा यह भी है कि दोनों राज्यों के बीच सोन नदी के पानी को लेकर वर्षों से चली आ रही अनिश्चितता समाप्त हुई है।
अब जल के हिस्से को लेकर एक स्पष्ट व्यवस्था मौजूद होगी, जिससे भविष्य में विवाद की संभावना कम करने और दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय बनाने में मदद मिल सकती है।
7. जल संसाधन से जुड़े दूसरे प्रोजेक्टों को भी गति
जल बंटवारे को लेकर स्पष्टता आने के बाद सोन नदी के पानी के बेहतर उपयोग से जुड़े जलाशय और सिंचाई प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का आधार मजबूत होगा। इससे दक्षिण बिहार के जल संकट वाले क्षेत्रों में दीर्घकालिक जल प्रबंधन को मजबूती मिल सकती है।
सोन नदी समझौता क्यों है ऐतिहासिक?
यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ दो राज्यों के बीच पानी बांटने का समझौता नहीं है। यह करीब एक चौथाई सदी से लंबित अंतर्राज्यीय जल विवाद को बातचीत और सहमति से सुलझाने का उदाहरण है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पूर्वी भारत के लंबे समय से लंबित जल विवाद का समाधान बताते हुए कहा कि इससे बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई का पानी और लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'Team Bharat' और सहकारी संघवाद की भावना का उदाहरण बताया।
बिहार के लिए बड़ी राहत, किसानों की उम्मीदें बढ़ीं
बिहार के लिए इस समझौते का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सोन नदी दक्षिण बिहार की कृषि और जल व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अब पानी के हिस्से पर स्पष्टता आने से आने वाले वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं, जलाशयों और जल प्रबंधन की योजनाओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है।
यानी 25 साल का विवाद खत्म होने के साथ अब असली चुनौती होगी—इस समझौते को जमीन पर उतारना और सोन नदी के पानी को खेत, गांव और लोगों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना।
Post a Comment