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आवेदन में उन्होंने 1 जून 2026 से आवेदन की तिथि तक नगर निगम द्वारा विभागीय स्तर पर कराए गए सभी कार्यों के भुगतान से संबंधित मापी पुस्तिका (एमबी), भुगतान के आधार पर प्रस्तुत बिल-वाउचर तथा अन्य संबंधित अभिलेखों की विधिवत अभिप्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने की मांग की है।
इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में प्रत्यक्ष रूप से, आउटसोर्सिंग एजेंसियों तथा गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से संचालित सफाई व्यवस्था में वर्तमान में उपयोग किए जा रहे सभी वाहनों का विवरण भी मांगा गया है। इसमें प्रत्येक वाहन का प्रकार, पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) नंबर एवं अन्य संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
डॉ. आलोक राज ने आरोप लगाया कि नगर निगम प्रशासन सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का समुचित पालन नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि आम नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जातीं और अनावश्यक विलंब किया जाता है, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता प्रभावित होती है।
उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित अवधि में मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो वे आरटीआई अधिनियम के तहत उपलब्ध सभी कानूनी उपाय अपनाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जनआंदोलन भी चलाया जाएगा।
डॉ. आलोक राज का दावा है कि मांगी गई सूचनाएं सार्वजनिक होने पर नगर निगम में कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का खुलासा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यदि अनियमितताएं सामने आती हैं तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जाएगा।
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