बताया गया कि लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक व दीवानी मामले, दुर्घटना बीमा दावा, पारिवारिक विवाद, बैंक ऋण, बिजली बिल, श्रम विवाद सहित अन्य मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराया जा सकता है। इससे समय और धन की बचत होती है।
मुखिया संघ अध्यक्ष मोहम्मद काजिम ने ग्रामीणों से अपील की कि सुलह योग्य मामलों के निपटारे के लिए 12 सितंबर की लोक अदालत का लाभ उठाएं। मौके पर पीएलवी दुर्गेश कुमार सहित ग्रामीण मौजूद थे।
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