बैठक में मौजूद सदस्यों ने आरोप लगाया कि पूर्व सूचना दिए जाने के बावजूद बीडीओ बैठक में शामिल नहीं हुए और उनकी अनुपस्थिति को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी भी नहीं दी गई। सदस्यों के अनुसार विशेष बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 की पंद्रहवीं एवं षष्ठम वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करना था। इसके तहत कैशबुक, बैंक स्टेटमेंट, योजना पंजी सहित अन्य अभिलेख प्रस्तुत किए जाने थे।
प्रखंड प्रमुख अब्दुल जब्बार ने बताया कि बीते शनिवार को आवेदन देकर विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि सभी पंचायत समिति सदस्य निर्धारित समय पर बैठक में पहुंचे, लेकिन संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण बैठक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका।
बैठक के दौरान कई सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन एवं राशि खर्च में अनियमितता की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो पंचायत समिति सदस्य आंदोलन का रास्ता अपनाने को बाध्य होंगे।
वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति की विशेष बैठक बुलाने के लिए नियमानुसार कम-से-कम एक-तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि तीन दिनों के भीतर बैठक आयोजित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था।
बीडीओ ने यह भी आरोप लगाया कि प्रखंड प्रमुख की ओर से कुछ योजनाओं में बिना मेजरमेंट बुक (एमबी) के भुगतान करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसे नियमों के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता।
इस पूरे मामले को लेकर प्रखंड प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे पंचायत स्तर की विकास योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
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