खगड़िया-पूर्णियां फोरलेन के जद में आ रहे घर को विधायक ने बचाने की मुहिम शुरू की

 

गया से आशीष कुमार कि रिपोर्ट

मद्य निषेध, भूमि विवाद, विधि व्यवस्था, सतत जीविकोपार्जन योजना, पक्की गली नाली, धान अधिप्राप्ति सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर आज आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया श्री मयंक वरवड़े द्वारा आयुक्त कार्यालय के सभागार में प्रमंडल स्तरीय बैठक सभी जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, ज़िला पंचायत राज पदाधिकारी, मद्य निषेध पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक निदेश दिए गए। बैठक में सभी जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि मध निषेध के संबंध में बताया गया कि शराब के मामले में जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार अधिहरण किया जा रहा है। वाहन अधिहरण के मामला समाहर्ता, अपर समाहर्त्ता, अनुमंडल दंडाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता आदि के न्यायालय में निष्पादन किया जा रहा है। बताया गया कि कुछ मामले अभी निष्पादन हेतु लंबित है। आयुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि लंबित मामलों का निष्पादन ससमय करना सुनिश्चित करें। साथ ही जब्त शराब, जिसका विनष्टीकरण का कार्य लंबित है,

उसे यथाशीघ्र तिथि निर्धारित करके विनष्टीकरण करें,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की समीक्षा में आयुक्त को बताया गया कि अनुसूचित जाति/जनजाति के काण्डों में पात्र लाभुकों को मुआवजा दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मुआवजा हेतु इस मामले में भुगतान प्रक्रिया में है, उसे यथाशीघ्र मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि भूमि विवाद मामलों का निष्पादन थाना, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें सभी थानाध्यक्ष तथा अंचल अधिकारी द्वारा संयुक्त रुप से प्रत्येक सप्ताह शनिवार को भूमि विवाद के मामलों का निष्पादन किया जा रहा है। समीक्षा के क्रम में आयुक्त ने सभी जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि विवाद के मामले को प्राथमिकता स्तर पर लेते हुए थाना, अनुमंडल तथा जिला स्तर पर निष्पादन करना सुनिश्चित करें सतत जीविकोपार्जन योजना में उप विकास आयुक्त, गया द्वारा बताया गया कि 4462 परिवारों को चिन्हित किया गया है। 3297 लक्षित परिवारों को जीविकोपार्जन अंतराल राशि उपलब्ध कराई गई है। शेष प्रक्रिया में है। उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद द्वारा बताया गया कि 3266 परिवारों को चिन्हित किया गया है। नवादा में 2482 परिवारों को चिन्हित किया गया है। जहानाबाद 2893 तथा नवादा में 1622 परिवारों को चिन्हित किया गया है।आयुक्त महोदय द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जिलों में मद्य निषेध, भूमि विवाद सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में अधिक मामले लंबित हैं,

सभी जिला प्राथमिकता स्तर पर मामले को लेते हुए नियमानुसार निष्पादन करना सुनिश्चित करें तथा निष्पादन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को 30 दिसंबर तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में मगध प्रमंडल के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, गया, पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद, नवादा, अरवल तथा जहानाबाद, सभी उप विकास आयुक्त, सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी जिलों के मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी, मगध प्रमंडल के प्रशाखा पदाधिकारी, अरुण कुमार, आनंद कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।