बैठक में वक्ताओं ने कहा कि क्षेत्र के कई गरीब परिवार आज भी जमीन और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ परिवार गंगा किनारे और सड़क के आसपास रहने को मजबूर हैं। जमीन से संबंधित दस्तावेज और भू-अधिकार स्पष्ट नहीं होने के कारण जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना और शौचालय योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी होने की बात भी उठाई गई।
बैठक में गरीब परिवारों की जमीन से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच कराने, कथित अवैध कब्जे और दस्तावेजों में हेराफेरी की शिकायतों पर कार्रवाई करने तथा लाल कार्ड और भूदान की जमीन के वास्तविक लाभुकों को उनका अधिकार दिलाने की मांग की गई। वक्ताओं ने मवेशी अस्पताल, स्वास्थ्य उपकेंद्र और गांधी घर की जमीन पर भी लंबे समय से कब्जा किए जाने का आरोप लगाया और प्रशासन से इन मामलों की जांच कराने की मांग की।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे विनोद राज झा ने कहा कि आंदोलन से जुड़े लोग अपनी मांगों को लेकर मांगपत्र तैयार करेंगे। इसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी को सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों की जमीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
बैठक में सिंटू यादव, गणेश यादव, गोपाल शाह, जनक राम, महिला नेत्री सुनीता देवी सहित क्षेत्र के सैकड़ों महिला-पुरुष उपस्थित रहे।
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