बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की राज्य स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। विभागीय मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के सदस्य रूपेश कुमार गुलटेन भी शामिल हुए।
बैठक में जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जवाबदेह बनाने के साथ पात्र लाभुकों तक खाद्यान्न की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राशन कार्ड प्रबंधन, स्मार्ट पीडीएस और धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की गई।
समिति ने खाद्य सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्थाओं में सुधार, विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। जन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और जवाबदेही तय करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
बैठक में पंचायती राज मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री तथा बिहार विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यगण मौजूद रहे। इसके अलावा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेंद्र कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक का मुख्य उद्देश्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाना और पात्र राशन कार्डधारियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाना रहा।
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