निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वन स्टॉप सेंटर एवं महिला सशक्तिकरण कार्यालय में संचालित विभिन्न सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया। इस दौरान केंद्र में संधारित विभिन्न पंजी, अभिलेख, केस रजिस्टर, आगंतुक पंजी, पीड़ित महिलाओं से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक रिकॉर्ड की जांच की गई। अधिकारियों ने अभिलेखों के रख-रखाव, मामलों के निष्पादन एवं पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की जानकारी प्राप्त की।
जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कार्यालय में आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं को त्वरित सहायता, सुरक्षित वातावरण तथा बेहतर परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है तथा वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं को एक ही स्थान पर कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, मनोसामाजिक परामर्श एवं आश्रय जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।वहीं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया कि घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना एवं महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा पीड़ितों को संवेदनशीलता के साथ सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने पुलिस एवं वन स्टॉप सेंटर के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।
निरीक्षण के दौरान डीपीओ आईसीडीएस सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम ने भी केंद्र की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने रिकॉर्ड संधारण, रिपोर्टिंग प्रणाली एवं लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया।
इस अवसर पर जिला मिशन समन्वयक महिला सशक्तिकरण कार्यालय मोहम्मद शाहबाज आलम,केंद्र प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर रोशनी परवीन, जेंडर स्पेशलिस्ट, सुशील कुमार झा एवं महिला एवं बाल विकास निगम के कर्मचारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा केंद्र की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए सेवाओं को और अधिक प्रभावी एवं जनहितकारी बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
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