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बिहार में मिलावटखोरों की अब खैर नहीं! पूर्णिया समेत 4 शहरों में खुलेंगी नई खाद्य जांच लैब, हर जिले में तैनात होंगे अधिकारी

अब पनीर, खोवा और मिठाई में मिलावट पड़ी भारी! निशांत कुमार का बड़ा एक्शन प्लान, पूर्णिया समेत 4 शहरों में लैब

पूर्णियां/बालमुकुन्द यादव 

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा ऐलान, दूध-पनीर से लेकर मिठाई, तेल और मसालों तक की होगी जांच; छापेमारी में खराब और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर होगी सख्त कार्रवाई बिहार में मिलावटखोरी करने वाले खाद्य कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। अब मिलावटी दूध, पनीर, खोवा, मिठाई, खाद्य तेल और मसालों के कारोबार पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। इसके लिए पूर्णिया समेत बिहार के चार शहरों में नई खाद्य जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और पूर्णिया में नई जांच प्रयोगशालाएं खोलने की घोषणा की है। इससे सीमांचल के लोगों को भी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।स्वास्थ्य मंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी और जांच अभियान लगातार जारी रहेगा। खास बात यह है कि अब खाद्य सुरक्षा अभियान केवल दीपावली, छठ या अन्य त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल चलाया जाएगा


हर जिले में पहुंचेंगे खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जांच और कार्रवाई होगी तेज

शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने 26 नवप्रशिक्षित खाद्य संरक्षा अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र सौंपे। इन अधिकारियों ने 40 दिनों का विशेष प्रशिक्षण पूरा किया है। इनकी विभिन्न जिलों में पदस्थापना से अब बिहार के सभी जिलों में खाद्य संरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है।इसका सीधा असर खाद्य कारोबारियों की निगरानी पर पड़ेगा। अब जिलास्तर पर मिठाई दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, डेयरी, किराना दुकानों, खाद्य निर्माण इकाइयों और अन्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जा सकेगा। खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशालाओं में जांच कराने और मानकों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी।

पूर्णिया में खुलेगी लैब, दूध-पनीर से लेकर मसालों तक की होगी जांच

पूर्णिया में खाद्य जांच प्रयोगशाला स्थापित होने की घोषणा सीमांचल के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभी खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच के लिए उन्नत प्रयोगशालाओं की उपलब्धता सीमित है। नई बेसिक लैब स्थापित होने से स्थानीय स्तर पर प्राथमिक जांच की सुविधा विकसित होगी।इन प्रयोगशालाओं में दूध, तेल, मसाले, अनाज और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले दूसरे खाद्य पदार्थों के नमूनों की प्राथमिक जांच की जा सकेगी। इससे संदिग्ध खाद्य सामग्री की पहचान करने और आगे की कार्रवाई में मदद मिलेगी।स्वास्थ्य विभाग ने प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए जमीन चिह्नित करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं, पटना की मौजूदा खाद्य जांच प्रयोगशाला का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। राज्य के नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में माइक्रोबायोलॉजी लैब स्थापित करने की योजना पर भी काम चल रहा है


बिहार के सभी जिलों में चल रहा हैवविशेष निरीक्षण अभियान

खाद्य सुरक्षा को लेकर बिहार में अगस्त से लेकर नवंबर 2026 तक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई और खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर प्रयोगशालाओं में भेजे गए। शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, खगड़िया, नालंदा, नवादा, दरभंगा, मधुबनी, गया, भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण सहित राज्य के विभिन्न जिलों में निरीक्षण और जांच की कार्रवाई की गई।निरीक्षण अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दूध एवं दुग्ध उत्पाद, मिठाई, अनाज, दाल, मसाले, सॉस, खाद्य तेल, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर और स्ट्रीट फूड के नमूने संग्रहित किए।जांच और निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में अशुद्ध, मिलावटी, संदूषित और एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। खराब पनीर, छेना, पेड़ा, सोनपापड़ी, कोल्ड ड्रिंक्स और सॉस सहित अन्य खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कराया गया।खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ग्राहकों को किसी भी कीमत पर खराब या असुरक्षित खाद्य सामग्री नहीं बेची जाए।

पैकेज्ड पानी बेचने वालों पर भी रहेगी नजर

खाद्य सुरक्षा टीमों की निगरानी केवल मिठाई और डेयरी उत्पादों तक सीमित नहीं रहेगी। पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है।इस दौरान FSSAI लाइसेंस, पैकेजिंग, बैच नंबर, निर्माता का नाम-पता और लेबलिंग से जुड़े निर्धारित मानकों की जांच होगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।इसके साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य प्रतिष्ठानों को साफ-सफाई बनाए रखने, खाद्य एवं गैर-खाद्य सामग्री अलग रखने तथा शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने का निर्देश दिया गया है। दुकानों में FIFO (First-In, First-Out) व्यवस्था लागू करने और FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन को प्रमुखता से प्रदर्शित करने को भी कहा गया है।

स्वास्थ्य मंत्री की दो टूक- लोगों की सेहत से समझौता नहीं

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि आम लोगों के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। मिलावटी, संदूषित अथवा एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।वहीं, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सह खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि ने अधिकारियों को खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को नियमों की जानकारी देने और आवश्यक सुधार का अवसर देने पर भी जोर दिया।स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से खाद्य सामग्री खरीदते समय उसकी पैकेजिंग, निर्माण तिथि, उपयोग की अंतिम तिथि और FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जानकारी जांचने की अपील की है। किसी दुकान या प्रतिष्ठान में मिलावटी, खराब अथवा एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिलने पर संबंधित विभाग को सूचना देने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर, पूर्णिया समेत चार शहरों में नई खाद्य जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना और सभी जिलों में खाद्य संरक्षा अधिकारियों की उपलब्धता से बिहार में खाद्य सुरक्षा की निगरानी व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि सरकारी घोषणा के बाद ये प्रयोगशालाएं कितनी जल्दी जमीन पर उतरती हैं और मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कितनी प्रभावी होती है।

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