सूत्रों के अनुसार, विकास कुमार उर्फ डिंपल चौधरी द्वारा संचालित दुकानों की आड़ में यह पूरा नेटवर्क चल रहा है। पहले ग्राहकों को किताब दुकान पर भेजा जाता है, जहां ₹200 प्रति किलो के हिसाब से गैस की पर्ची काटी जाती है। इसके बाद ग्राहकों को “आशीर्वाद” नामक दुकान पर भेजा जाता है, जहां दूध, दही और लस्सी की आड़ में असल खेल होता है। पर्ची दिखाने के बाद ग्राहकों को बाहर बैठा दिया जाता है और अंदर गोदाम में स्टाफ द्वारा छोटे सिलेंडरों में अवैध रिफिलिंग की जाती है।
सबसे बड़ा सवाल अब प्रशासन पर खड़ा हो रहा है। जब जिलाधिकारी प्रशासन हर प्रखंड में धावा दल गठित होने की बात कही गई है, तो फिर कोढ़ा में इतने बड़े स्तर पर यह अवैध कारोबार कैसे फल-फूल रहा है? क्या यह सब प्रशासन की अनदेखी है या फिर मिलीभगत से चल रही है ।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी, विशेषकर आपूर्ति विभाग, इस पूरे खेल से अनजान नहीं हो सकते। अगर जांच हुई है, तो उसकी जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? और अगर जांच नहीं हुई, तो जिम्मेदारी किसकी होगी।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन सख्त कदम उठाता है या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इससे पुर्व में कोढा के पुर्व जदयू प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह कुशवाहा ने गैस की कालाबजारी पर शख्त कारवाई की मांग प्रासाशन से की थी ।
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