स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी आशा एवं फैसिलिटेटर ने बकाया प्रोत्साहन राशि भुगतान की मांग को लेकर जिला पदाधिकारी को सामूहिक आवेदन सौंपा है। आवेदन में बताया गया है कि मुरलीगंज प्रखंड की सत्र 2023-24 की 70 से 80 प्रतिशत आशा एवं फैसिलिटेटर का प्रोत्साहन राशि विभागीय लापरवाही के कारण अब तक लंबित है। जनवरी, फरवरी और मार्च सहित कई माह का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि बार-बार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से गुहार लगाने के बावजूद कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देशानुसार प्रत्येक आशा को प्रतिमाह 1000 रुपये इंसेंटिव देने का प्रावधान है, लेकिन मार्च 2025 में कुछ आशाओं को ही राशि दी गई, जबकि अन्य को भुगतान से वंचित रखा गया।
इसके अलावा जून 2025 की राज्य राशि भी कई आशाओं को अब तक नहीं मिली है। आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जुलाई-अगस्त 2025 से जनवरी 2026 तक का प्रोत्साहन तथा नवंबर 2023 से जनवरी 2026 तक का इंसेंटिव लंबित है। भुगतान नहीं होने से आशा कार्यकर्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रसव व परिवार नियोजन से जुड़ी सेवाओं का भुगतान लाभार्थियों को नहीं मिलने से क्षेत्र में उन्हें लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ रही है। आशा कर्मियों ने डीएम से मांग की है कि फरवरी 2026 तक सभी लंबित प्रोत्साहन राशि और इंसेंटिव का एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित कराया जाए। आवेदन पर एक दर्जन से अधिक आशा कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं।
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