पूर्णियाँ/सिटीहलचल न्यूज़
राजव्यापी अभियान के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा भाजपा नीति मोदी सरकार के जन विरोधी कॉरपोरेट परस्त आर्थिक नीतियों के खिलाफ एवं स्थानीय जन समस्याओं के सवाल पर पूर्णिया पूर्व प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को प्रदर्शन किया गया। जिसके बाद अपने 17 सूत्री मांग पत्र पूर्णिया पूर्व बीडीओ व सीओ की सौंपा। सभा की अध्यक्षता सुधिलाल मुंडा ने किया। जबकि प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सचिव सह जिला पार्षद राजीव सिंह ने किया।
सभा को संबोधित करते हुए जिला सचिव राजीव सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के उपेक्षा पूर्ण रवैया के कारण आम जनता त्राहिमाम की स्थिति में जीवन बसर कर रहा है। केंद्र सरकार देश के कॉर्पोरेट घराना को लूटने की छूट दे रही है। भाजपा नीति सरकार विघटनकारी,फासिस्ट ताकतों को बढ़ावा दे रही है ।देश में अशांति का माहौल है, आमजन और महिलाएं असुरक्षित हैं।महिलाओं दलितों व आदिवासियों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रही है महंगाई से आम आवाम त्रस्त हैं। भारत में वर्तमान हुकूमत जनता की बुनियादी सवालों मसलन रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों पर घिर गई है। देश में आर्थिक आरजकता का दौर चल रहा है। इन्हीं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए शासक वर्ग मंदिर, मस्जिद जैसे मामलों को उछाल कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश में लगी हुई है। मुख्य मांगे निम्न हैं महंगाई पर रोक लगाओ तथा खाने-पीने की वस्तु पर से जीएसटी हटाओ, केरल के तर्ज पर 15 तरह की खाने पीने की समाज जन वितरण प्रणाली की दुकान में देना होगा, जैसे चावल, आटा, दाल,चीनी, चायपत्ती,तेल नमक इत्यादि देने का गारंटी सभी गरीब परिवारों को फ्री में देने का व्यवस्था करें, किसानों को पांच हजार प्रति माह एवं बेरोजगार युवाओं को दस हजार प्रति माह भत्ता देना होगा, नई शिक्षा नीति वापस लिया जाए तथा नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी के पद पर नियुक्त किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था के बाद ही किसी आवास और फुटपाथ दुकानों को उजाड़ा जाए, सभी गरीब परिवार को राशन कार्ड एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जाए, प्राइवेट स्कूल एवं अस्पताल में 25% गरीब परिवार को मुफ्त शिक्षा एवं इलाज की व्यवस्था हो, बिजली बिल में सुधार हो तथा बिजली आपूर्ति को दुरुस्त करें,
किसानों का ऋण माफ करो, किसानों को पटवन के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देना का व्यवस्था करें, सभी गरीब दलित आदिवासी परिवार को वास के लिए 5 डिसमिल जमीन मुहैया करना होगा,जिस जमीन पर गरीब, आदिवासी, दलित, परिवार वर्षों से बसे हुए हैं उसे उसी जमीन का कागज मुहैय्या करवा कर मकान बना कर देना होगा। लाल कार्ड, भूदान, बिहार सरकार की जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगे तथा परचाधारी को दखल दिलवे, मनरेगा योजना का विस्तार कर 200 दिनों की काम की गारंटी की व्यवस्था करना होगा तथा प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी छह सौ रुपया देना होगा। बाढ़ एवं सुखार का स्थाई निदान हो, प्रखंड मुख्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करें ,अंचल अधिकारी द्वारा विशेष अभियान चलाकर दाखिल खारिज एवं वर्तमान रशीद एवं संबंधित जन समस्याओं का निष्पादन किया जाए।मौके पर मुख्य रूप से का0 उमाशंकर रस्तोगी, का0 गुड्डू,लुकमान, संतोष हेम्ब्रम, चंदन उराँव,इंद्रा देवी,मंजू हेम्ब्रम, राजू ऋषि,सुदीप सरकार,वजहद हुसेन,रंजीत पाल,मोहन मुर्मू,अख्तर,शंकर ऋषि,बीरबल ऋषि,महेन्द्र ऋषि,नारायण राम,जद्दू ऋषि,विकास उराँव सहित दर्जनों लोग मौजूद थे।
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