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PIL दाखिल होते ही बिहार की राजनीति में चर्चा तेज, याचिकाकर्ता ने उठाए संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत योग्यता पर सवाल; पूछा– आखिर किस संवैधानिक आधार पर मिला विधान परिषद में मनोनयन?

पटना/बालमुकुन्द यादव 

बिहार की राजनीति में विधान परिषद के मनोनयन को लेकर एक नया कानूनी विवाद सामने आया है। बिहार विधान परिषद के मनोनीत सदस्य दीपक प्रकाश की सदस्यता को पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर चुनौती दी गई है। याचिका में उनके मनोनयन की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए नियुक्ति संबंधी अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है।याचिकाकर्ता प्रिंस कुमार ओझा ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उनका आरोप है कि दीपक प्रकाश का मनोनयन संविधान के अनुच्छेद 171(3)(e) और 171(5) में निर्धारित पात्रता के अनुरूप नहीं है। याचिका में अदालत से यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि दीपक प्रकाश किस संवैधानिक अधिकार और योग्यता के आधार पर विधान परिषद के मनोनीत सदस्य का पद संभाल रहे हैं।इस संबंध में पटना हाइकोर्ट में केस नंबर CWJC-16587/2026 फाइल किया गया है। इस संबंध में अगली सूचीबद्ध तारीख 18 नवंबर 2026 हैं। याचिकाकर्ता नेइस मामले में बिहार के राज्यपाल के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग के प्रधान सचिव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और दीपक प्रकाश को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विधान परिषद में राज्यपाल की ओर से होने वाले मनोनयन के लिए संविधान में कुछ विशेष योग्यताएं निर्धारित हैं। ऐसे में अब विवाद का केंद्र यह है कि क्या दीपक प्रकाश का मनोनयन उन संवैधानिक मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। हालांकि, फिलहाल ये याचिकाकर्ता के आरोप और दलीलें हैं, अदालत की ओर से इन पर कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।दरअसल, बिहार निर्वाचन विभाग की 5 अगस्त 2026 की अधिसूचना के अनुसार दीपक प्रकाश को बिहार विधान परिषद का मनोनीत सदस्य बनाया गया था। यह मनोनयन विधान परिषद की एक रिक्त सीट को भरने के लिए किया गया था। इससे पहले मनोनीत सदस्य देवेश कुमार ने 31 जुलाई 2026 से प्रभावी अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्यपाल की ओर से संवैधानिक प्रावधानों के तहत रिक्त सीट पर दीपक प्रकाश का मनोनयन किया गया।याचिकाकर्ता प्रिंस कुमार ओझा ने इसी मनोनयन को चुनौती देते हुए सवाल उठाया है कि क्या दीपक प्रकाश के पास उन पांच निर्धारित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है।उनकी याचिका में कहा गया है कि केवल राजनीतिक संबंध, राजनीतिक सक्रियता या किसी राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर किसी व्यक्ति को विधान परिषद में मनोनीत नहीं किया जा सकता। मनोनयन के लिए संविधान में निर्धारित योग्यता का वास्तविक आधार होना जरूरी है।

संविधान का अनुच्छेद 171 क्या कहता है?

इस पूरे विवाद को समझने के लिए संविधान के अनुच्छेद 171 को जानना जरूरी है। इसके तहत विधान परिषद के सदस्यों का अलग-अलग श्रेणियों में निर्वाचन और मनोनयन होता है।अनुच्छेद 171(3)(e) के अनुसार विधान परिषद के शेष सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। वहीं अनुच्छेद 171(5) के अनुसार मनोनीत सदस्यों में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए, जिन्हें निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो:

साहित्य (Literature)

विज्ञान (Science)

कला (Art)

सहकारी आंदोलन (Co-operative Movement)

समाज सेवा (Social Service)

याचिकाकर्ता की दलील है कि इन पांच क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव मनोनयन की संवैधानिक कसौटी है। उनका कहना है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से सक्रिय लोगों को सदन में जगह देने के विकल्प के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए।

हाईकोर्ट से दो महत्वपूर्ण राहतों की मांग

याचिका में दो प्रमुख संवैधानिक राहतें मांगी गई हैं।

क्वो वारंटो (Quo Warranto): अदालत दीपक प्रकाश से पूछे कि वह किस कानूनी और संवैधानिक अधिकार के तहत मनोनीत MLC का पद संभाल रहे हैं।

सर्टियोरारी (Certiorari): दीपक प्रकाश के मनोनयन से संबंधित सरकारी अधिसूचना को रद्द करने का आदेश जारी किया जाए।

क्वो वारंटो रिट का उद्देश्य किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के अधिकार की वैधता की न्यायिक जांच करना है। वहीं सर्टियोरारी के माध्यम से अदालत किसी संबंधित आदेश या अधिसूचना को कानूनी आधारों पर निरस्त कर सकती है।याचिकाकर्ता ने खुद को बिहार का पंजीकृत मतदाता और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता बताते हुए इस मामले को सार्वजनिक हित से जुड़ा विषय बताया है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पटना हाईकोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दीपक प्रकाश के मनोनयन की संवैधानिक वैधता की जांच करेगा? क्या अदालत उनसे मनोनयन के आधार और निर्धारित योग्यताओं से संबंधित जवाब मांग सकती है? या फिर याचिका में उठाए गए सवालों को स्वीकार नहीं किया जाएगा? इन सवालों का जवाब अदालत की आगामी कार्यवाही से स्पष्ट होगा।बिहार की राजनीति में यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब सवाल केवल एक MLC के मनोनयन का नहीं, बल्कि विधान परिषद में राज्यपाल की ओर से होने वाले मनोनयन के संवैधानिक मानदंडों और उनकी व्याख्या का भी है। 18 नवंबर की सुनवाई पर राजनीतिक और कानूनी दोनों हलकों की नजर रहेगी।