दरभंगा /मोहित पंडित
बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन द्वारा शुक्रवार को विधानसभा में विभाग का ₹68,06,53,49,000 (अड़सठ अरब छः करोड़ तिरपन लाख उनचास हजार रुपये) का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के विकास पुरूष मुख्यमंत्री के विकसित भारत- विकसित बिहार 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप राज्य में सड़क आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए पथ निर्माण विभाग दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुँचने के निर्धारित लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया हैं। साथ ही वर्ष 2027 तक इस लक्ष्य को 4 घंटे में पहुँचने की योजना पर कार्य भी कर रहे हैं
वहीं, उन्होंने कहा कि बिहार के समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए पटना रिंग रोड के तर्ज पर पहले चरण में गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगुसराय एवं कटिहार में भी रिंग रोड विकसित करने हेतु भारत सरकार से सहमति प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटना को कम करने के उद्देश्य से हम रोड सेफ्टी ऑडिट का कार्य कर रहे है एवं उनसे प्राप्त सुझावों के आलोक में पथों में सड़क उन्नयन, रोड साईनेज, रोड मार्किन, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा संकेतक चिन्ह एवं रम्बल स्ट्रिप इत्यादि लगाने का कार्य OPRMC के तहत कराया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि राज्य के बड़े और छोटे पुलों के नियमित रखरखाव के लिए हम बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2024 को लागू करने जा रहे हैं। साथ ही सड़क आधारभूत संरचना का वर्ष 2035 तक विकास के लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के तर्ज पर HAM (हाइब्रिड एन्युटी मॉडल) के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप सड़कों का निर्माण कराने की योजना बनाई जा रही है।वहीं, उन्होंने कहा कि जिला के छोटे पथों तथा राज्य उच्च पथों के रखरखाव के लिए साक्ष्य आधारित तकनीक को सम्मिलित करते हुए मोबाइल ऐप तथा वेब ऐप के माध्यम से पथों का सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यालय में कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर की स्थापना की गई है। साथ ही पथ संधारण कार्य को बेहतर करने हेतु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस एवं मशीन लैंग्वेज तकनीक का प्रयोग प्रारंभ किया गया है। मंत्री ने आगे कहा कि OPRMC (दीर्घ कालीन अनुरक्षण नीति) के तहत मुजफ्फरपुर, बाका एवं गया (पथ प्रमंडल, शेरघाटी) जिला की सड़कों को मेन्टेन्स पॉलिसी के तहत लिया जायेगा
मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जे.पी. गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना के तहत गंगा नदी के किनारे दीघा से गांधी मैदान के बीच लगभग 7 कि०मी० लम्बाई में पर्यटन को विशेष रूप से आकर्षित करने हेतु लगभग 49.7 हेक्टेयर भूमि के 90 प्रतिशत भाग में हरित क्षेत्र विकसित करने तथा शेष भूमि में मूलभूत सुविधाओं सहित रिवरफ्रंट, वानस्पतिक उद्यान, तितली उद्यान, फूड कोर्ट, अर्बन महिला हाट, पैदल पथ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग इत्यादि की सुविधा प्रदान की जायेगी। इस योजना से राजधानी पटना के पर्यावरण संरक्षण में भी काफी सहायोग मिलेगी। वहीं मंत्री ने विभागीय बजट पेशी के दौरान नई नियुक्तियाँ की भी सौगात दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने हेतु कार्रवाई की जा रही है जिसके अन्तर्गत 28 सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके अलावा 488 कनीय अभियंताओं को नियुक्त किया गया है। शेष रिक्त पद 409 कनीय अभियंता (असैनिक) एवं 10 कनीय अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति हेतु कार्रवाई की जायगी। 129 सहायक अभियंता की सीधी भर्ती के लिए रोस्टर क्लीयरेंस हेतु समान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना प्रेषित की गयी है। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्थापना अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के 48 पदों एवं कार्यालय परिचारी कोटि-IV के कुल 33 पदों (खिलाड़ी कोटा का 07 पद सहित) की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग से की गई है। वहीं, क्षेत्रीय स्थापना अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक के कुल 228 पद, अमीन के कुल 51 पद एवं कार्यालय परिचारी के कुल 317 पद की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी गई है। इसके अतिरिक्त शोध सहायक के 83 पद के रोस्टर क्लियरेंस के उपरान्त अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।