एयरपोर्ट निर्माण की मांग को लेकर अधिवक्ताओ ने निकाला पैदल मार्च



पूर्णिया/सिटीहलचल न्यूज़

एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया मुहिम के तहत जिला बार एसोसिएसन (अधिवक्ता संघ) ने एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर पैदल मार्च निकाली ।अधिवक्ताओ ने बार एसोसिएसन के प्रांगण से निकल कर आर एन साह चौक होते हुए सहरणालय के मुख्य द्वार पहूँची। जहाँ सभी ने प्रदर्शन व नारेबाजी की । सभी अधिवक्ताओ के हाथो में पोर्टा केबिन कंसेप्ट आधारित सिविल एन्क्लेव के बल पर पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत छः महीनों के अंदर करवाने की मांग की लिखा हुआ तख्ती लिये हुए थे ।बाद मे अधिवक्ताओ का शिष्ठमंडल जिला पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। 


     अधिवक्ता सुदीप राय उर्फ मुन्ना ने बताया कि पूर्णिया मे एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर चल रहे आन्दोलन अपने चरम पर है ।इसी आन्दोलन की देन है कि 5अगस्त 2023 को  बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच दो एमओयू  पूर्णिया व दरभंगा  पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद एयरपोर्ट फॉर पूर्णिया मुहिम के संचालक विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया से सूचना के अधिकार के तहत  पूर्णिया मे एयरपोर्ट के निर्माण के संबंध मे कई प्रश्न पूछे गये थे ।जिसका उत्तर एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया द्वारा  दिया गया । उपेक्षित एवं विलंबित पूर्णिया एयरपोर्ट से संबंधित  एएआई से प्रश्न आधारित कुछ जानकारियांआरटीआई के माध्यम से मांगी गई थी।जिसमे पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहित 52.18 एकड़ जमीन और एएआई की बिहार सरकार से अतिरिक्त 15 एकड़ जमीन की मांग की स्थिति क्या है? उस पर एएआई का उत्तर दिया गया कि एएआई को जमीन सौंपने का मामला लंबित है। एएआई को पूर्णिया में जमीन का सर्वेक्षण करना है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि वह 15 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगी और उपलब्ध कराएगी। उसके बाद पुछा गया कि एएआई को हैंडओवर हुआ या नहीं? इसपर एएआई का उत्तर दिया कि नहीं। फिर पुछा गया कि एएआई के नाम से म्यूटेशन हुआ या नहीं? तब एएआई का उत्तर आया नहीं ।फिर पूछा गया ।यदि नहीं तो क्या कारण है? तो एएआई का उत्तर था एएआई को भूमि सौंपने/कब्जे में लेने और हस्तांतरित करने के बाद, म्यूटेशन की प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद पुछा गया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग के आधार पर प्रगति क्या है? तो एएआई का जबाब था कि पूर्णिया एयरपोर्ट के एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है।

  संयुक्त सचिव  सुमन प्रकाश   ने बताया कि इसके बाद दरभंगा एयरपोर्ट की स्थिती जानने के लिए एक आरटीआई लगाया तो उसका भी जबाब भी 16 अगस्त को मिला ।उसका भी कुछ अंश बताता हूँ ।इसमे एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया से पूछे गये सवाल मे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहीत जमीन का पूरा ब्यौरा क्या है? तो एएआई का जबाब था कि बिहार सरकार द्वारा 52.65 एकड़ और 23.75 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। दरभंगा हवाई अड्डे के लिए.52.65 एकड़ जमीन 01.03.2023 को एएआई को सौंपा गया है।उसके बाद पुछा गये सवाल कि दरभंगा एयरपोर्ट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जमीन सौंपने का पूरा विवरण क्या है?तो एएआई का जवाब था कि दी गई है और यह जमीन 06.042023 को एएआई के नाम पर स्यूट कर दी गई है। एएआई ने 14.11.2022 को 23.75 एकड़ जमीन पर कब्जा करलिया है और इस जमीन को 10.01.2023 को एएआई के नाम पर म्यूट कर दिया गया है।उसके बाद पुछा गये सवाल मे दरभंगा हवाई अड्डे के विकास के लिए बिहार सरकार और भारतीय हवाई प्राधिकरण के बीच 05.06.2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन, बिहार सरकार के दायित्वों का विवरण और प्रगति है?तो इसके जवाब मे एमओ सलग्न है ।

   


   इस पैदल मार्च मे अध्यक्ष अवधेश कुमार तिवारी, सचिव कन्हैया सिंह ,स्टेट बार काउंसिल के सदस्य राजीव शरण,विकास कुमार सिन्हा ,शाह जिआउल हक,अदनान मुस्तफा ,दीनबंधु, बंधन कुमार झा आदि शामिल थे।

Post a Comment

Previous Post Next Post