पूर्णियां से बालमुकुंद यादव की रिपोर्ट
पूर्णिया: भाजपा विधि प्रकोष्ठ एवं अधिवक्ता मंच की एक संयुक्त बैठक पूर्णिया परिसदन में आयोजित की गई जिसमें बिहार सरकार के विधि एवं गन्ना मंत्री विशेष अतिथि के रुप में उपस्थित थे।बैठक में विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आशुतोष झा न कहा एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला है जिसमें पीपी एवं एपीपी प्राइवेट तौर पर प्रैक्टिस करने पर पूर्णरूपेण पाबंदी होगी, उन्होंने मंत्री महोदय से आग्रह किया इस फरमान को वापस लिया जाना चाहिए। वही अधिवक्ता सुनील सिन्हा ने कहा की सरकार किसी भी वकील को 3 साल तक के लिए नियुक्ति करती है अगर वह प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर देता है, तो 3 साल के बाद उसके पास एक भी मुवक्किल नजर नहीं आएगा तब उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो जाएगी
मंत्री महोदय ने कहा यह कोई नई बात नहीं है बहुत पहले
से ही यह नियम लागू है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ही निर्देशानुसार इसको अमलीजामा पहनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया की जो वकील 3 साल तक का इनकम टैक्स पे करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत प्रस्तुत नहीं करेंगे उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि पूर्णिया से पटना उच्च न्यायालय की दूरी 300 से 400 किलोमीटर की है इसलिए गरीब मुवक्किल अर्थ के अभाव में पटना उच्च न्यायालय पहुंचकर न्याय पाने से वंचित हो जाता है, इसलिए पूर्णिया में उच्च न्यायालय की एक बेंच स्थापना करना जरूरी है
इस अवसर पर पूर्णिया विधायक विजय खेमका, जिला भाजपा महामंत्री संजीव सिंह, राजीव रंजन के अलावे अधिवक्ता सुनील वर्मा हरे राम ठाकुर, विकास झा प्रमिला कुमारी, नीलिमा शंकर शंभू आनंद दीपक प्रकाश निर्मला रानी इत्यादि अधिवक्ता मौजूद थे।